ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰਤਾ

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40962 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2500 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ 6000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ 88 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ 30 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40962 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2500 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ 6000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ 88 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ 30 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰ 1.8 ਤੱਕ ਥੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗੱਣੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ । ਚਾਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 1823 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 2.75 ਫੀਸਦ) ਹਨ ਅਤੇ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 1.40 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 1.70 ਬਣਦੀ ਹੈ । ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 56000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ) ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 50 ਰੇਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 13-14 ਰੇਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ